Income Tax

MSME SECTION 43B – अपने सप्लायर से एक डिक्लेरेशन ले लें (Declaration Declaration to be obtained from Suppliers regarding 43B(h) Payment term!!)

MSME SECTION 43B – अपने सप्लायर से एक डिक्लेरेशन ले लें

सुधीर हालाखंडी

जब से सेक्शन 43B(h) चर्चा में आया है सभी MSME से खरीद करने वाले क्रेता सतर्क हो गए हैं और अपने – अपने तरीके से इस प्रावधान को समझने की कोशिश कर रहें है . यदि आप एक व्यापारी है और आप एक MSME (Micro or Small) से माल या सेवा खरीदते है या लेते है तो आपको इस धारा का ध्यान रखना ही होगा. लेकिन यदि आप एक Trader से माल खरीदते हैं तो फिलहाल तो यह धारा लागू नहीं है. विस्तार से मैं इस बारे में दो लेख पहले भी लिख चुका हूँ जिनमें से एक में मैंने इस विषय से जुड़े 9 सवालों का जवाब दिया था . Link to access the post is https://taxationpost.com/understanding-the-new-provisions-of-section-43b-key-questions-and-answers-in-hindi/

ये तो आपको पता ही है कि 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर भी इस प्रावधान का दुष्प्रभाव तभी होगा जब ये भुगतान 31st March 2024 तक भी नहीं किया गया हो और अगर 31st March 2024 तक ये 45 दिन की अवधि पूरी नही हुई हो तब आने वाले वर्ष में यह भुगतान हर हाल में उस 45 दिन की अवधि में हो ही जाना चाहिए. इसलिए ध्यान रखें कि इस 45 दिन की अवधि का महत्त्व आखिरी के महीनों में खरीद किये गए माल के सम्बन्ध में अधिक है .इसके अतिरिक्त आयकर कानून के तहत आप पूरे साल में आप 45 दिन की अवधि क्रोस कर सकते हैं बशर्ते कि आप भुगतान वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात्त 31 मार्च 2024 तक कर दें . वैसे व्यवहारिक रूप से तो आपको MSME ही नहीं बल्कि सभी को समय पर भुगतान करना चाहिए .

तो फिर आप पूछेंगे कि आज का मुद्दा क्या है ? आज मुद्दा यह है कि क्या या 45 दिन की अवधि सभी पर लागू होगी . ऐसा नहीं है यदि कोई अग्रीमेंट नहीं है तो फिर यह अवधि 15 दिन अवधि ही होगी इसलिए आपको यह अवधि 45 दिन करने एवं इसके अतिरिक्त अपने सप्लायर की अन्य जानकारी लेने के लिए आप उनसे एक डिक्लेरेशन  ले लें जिसे मैंने हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में दिया है . यह एक नमूना है आप अपनी स्तिथि एवं अपने सलाहकार के सलाह पर इसमें समुचित परिवर्तन कर लें.

  • सुधीर हालाखंडी

 

DECLARATION FOR APPLICABILITY OF SECTION 43B(h) of the INCOME TAX ACT, 1961 BY A MSME – MICRO AND SMALL.

 

FROM :-

MSME COMPANY

JAIPUR

TO,

THE ABC TRADING COMPANY

AJMER

Sub:- DECLARATION FOR APPLICABILITY OF SECTION 43B(h) of the INCOME TAX ACT, 1961 BY A MSME – MICRO AND SMALL.

With reference to above we have to state as under :-

S.NO PARTICULARS SUBMISSION
1. Udhyam Adhar Number XXXXXXXXXXXXXX
2. Type of Unit Manufacturer/Service Provider*
3. Scale of the Unit Micro/ Small**
4. Whether I/We are agreeing for 45 days payment for all your supply during the Year. I am agreeing on the Terms of payment of 45 days through this Letter. This letter should be construed as an Agreement in this respect.

 

Thanking You

Yours etc.

FOR MSME COMPNY

( PROP. )

*Traders, if they are supplier ,  Section 43B(h) not applicable.

** Medium Industires, if they are supplier , Section 43B(h) is not applicable.

Note :- Tick the Appropriate Entry.

 

 प्रेषक :-

एमएसएमई कंपनी

जयपुर

प्रेषिती :-

सिस्टम ट्रेडिंग कंपनी

अजमेर

विषय –  एमएसएमई – सूक्ष्म और लघु द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी (एच) के लिए घोषणा पत्र .

उपरोक्त के सन्दर्भ में हमें निम्नलिखित कहना होगा:-

क्र.सं. विवरण जवाब
1. उद्यम आधार नंबर Xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. इकाई निर्माण का प्रकार निर्माता / सेवा प्रदाता*

Manufacturing / Service Provider

3. यूनिट का स्केल सूक्ष्म/लघु** (Micro/Small)
4 . क्या मैं/हम वर्ष के दौरान आपकी सभी आपूर्ति के लिए 45 दिनों के भुगतान के लिए सहमत हैं। हाँ, मैं 45 दिन के भुगतान की शर्त पर इस पत्र के द्वारा सहमती प्रकट करता हूँ इस पत्र को ही इस सम्बन्ध में अग्रीमेंट समझा जा सकता है .

धन्यवाद

भवदीय

वास्ते एमएसएमई कंपनी

( प्रोप. )

*व्यापारियों (Traders) यदि वे सप्लायर है तो धारा 43बी(एच) लागू नहीं है।

**मध्यम (Medium) उद्योग यदि वे सप्लायर है तो  धारा 43बी(एच) लागू नहीं है।

Note:- जहाँ जरुरी है वहां निशान लगाये.

 

Download the Word file from the mentioned link

43B(h) LETTER CUM AGREEMENT

Related posts

Denied 87A Rebate on STCG? Fight Back with Ready-Made Appeal Docs!

CA Abhas Halakhandi

Comprehensive Section 115BAC Overhaul and Understanding the Sweeping Changes to Section 115BAC

CA Hiren Bhandari

Applicability of ICAI’s New Financial Statement Format for Non-Corporate Entities – Is It Mandatory for FY 2023-24?

CA Abhas Halakhandi

Leave a Comment